पुनावळेतील शाळेच्या भूखंडावरून वाद; नागरिकांचा तीव्र विरोध, “महापालिकेचीच शाळा उभारावी”ची मागणी.पिंपरी-चिंचवड शहरातील पुनावळे परिसरात शाळेसाठी राखीव असलेल्या भूखंडावरून सध्या मोठा वाद निर्माण झाला आहे. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीने हा भूखंड खासगी शैक्षणिक संस्थेला भाडेतत्त्वावर देण्याचा प्रस्ताव पुढे पाठवल्यानंतर स्थानिक नागरिक, पालक आणि विविध सामाजिक संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. “सार्वजनिक हितासाठी राखीव असलेली जागा खासगी संस्थेला देण्याऐवजी महानगरपालिकेने स्वतःची शाळा उभारावी,” अशी जोरदार मागणी नागरिकांकडून होत आहे.पुनावळेतील शाळेच्या भूखंडावरून वाद; नागरिकांचा तीव्र विरोध, “महापालिकेचीच शाळा उभारावी”ची मागणी
वेगाने वाढणारा पुनावळे परिसर
गेल्या काही वर्षांत पुनावळे, ताथवडे, रावेत आणि आसपासच्या भागात मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण झाले आहे. हजारो कुटुंबे नव्या गृहप्रकल्पांमध्ये राहायला आली असून शाळा, रुग्णालये आणि सार्वजनिक सुविधांची गरज झपाट्याने वाढत आहे. विशेषतः मध्यमवर्गीय आणि कामगार वर्गातील कुटुंबांसाठी परवडणाऱ्या शिक्षणाची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर शहर विकास आराखड्यात शाळेसाठी राखीव ठेवलेला भूखंड हा नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात होता. मात्र, हा भूखंड खासगी संस्थेला दीर्घ मुदतीच्या भाडेकरारावर देण्याची चर्चा समोर आल्यानंतर नागरिकांमध्ये नाराजी पसरली.
इंधन बचतीच्या मुद्द्यावर पुण्यात अनोखे आंदोलन;वसंत मोरे घोड्यावरून महापालिकेत दाखल
“महापालिकेची शाळा का नाही?”
स्थानिक रहिवाशांचे म्हणणे आहे की, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेकडे आर्थिक क्षमता आणि प्रशासकीय यंत्रणा दोन्ही उपलब्ध आहेत. त्यामुळे खासगी संस्थांना जागा देण्याऐवजी महानगरपालिकेने स्वतः आधुनिक सार्वजनिक शाळा सुरू करावी.
पालक संघटनांचे म्हणणे आहे की, परिसरातील अनेक खासगी शाळांची फी सर्वसामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेर आहे. काही शाळांमध्ये वार्षिक फी लाखांच्या घरात पोहोचत असल्याने मध्यमवर्गीय कुटुंबांवर आर्थिक ताण वाढत आहे. अशा परिस्थितीत महानगरपालिकेची दर्जेदार आणि इंग्रजी माध्यमातील शाळा सुरू झाल्यास हजारो विद्यार्थ्यांना फायदा होईल.
राजकीय वातावरण तापले
या मुद्द्यावरून स्थानिक राजकीय वातावरणही तापले आहे. विविध पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी या निर्णयाविरोधात आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. काही स्थानिक नेत्यांनी “सार्वजनिक जागांचे खासगीकरण सुरू आहे” असा आरोप केला आहे, तर काहींनी पारदर्शकतेचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.
महाराष्ट्रात उष्णतेचा कहर : तापमान ४३ अंशांपार, नागरिक हैराण
विरोधकांचा आरोप आहे की, शाळेसाठी राखीव जागा खासगी संस्थेला देताना नागरिकांचा अभिप्राय घेतला गेला नाही. तसेच या प्रक्रियेत कोणत्या निकषांवर निर्णय घेतला गेला, याची माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
प्रशासनाची भूमिका
महानगरपालिका प्रशासनाने मात्र या प्रस्तावाचे समर्थन केले आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, संबंधित संस्थेमार्फत आधुनिक सुविधा असलेली शैक्षणिक संस्था उभारली जाईल आणि त्यामुळे परिसरातील विद्यार्थ्यांना चांगल्या शिक्षणाची संधी मिळेल. तसेच जागा भाडेतत्त्वावर दिल्यामुळे महानगरपालिकेला आर्थिक उत्पन्नही मिळेल, असा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.
तथापि, नागरिकांचा प्रश्न असा आहे की, “जर सार्वजनिक हितासाठी राखीव जागाच खासगी संस्थांना दिली जाणार असेल, तर सामान्य नागरिकांच्या गरजांसाठी जागा कुठे उरणार?”
नागरिकांकडून आंदोलनाचा इशारा
स्थानिक रहिवासी संघटना आणि पालकांनी या निर्णयाविरोधात स्वाक्षरी मोहीम सुरू केली असून लवकरच मोठे आंदोलन करण्याचा इशाराही दिला आहे. काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी हा विषय राज्य सरकारपर्यंत नेण्याची तयारी सुरू केली आहे.
नागरिकांचे स्पष्ट मत आहे की, पुनावळे परिसरात भविष्यात लोकसंख्या आणखी वाढणार आहे. त्यामुळे आज घेतलेला निर्णय पुढील अनेक वर्षांच्या शैक्षणिक व्यवस्थेवर परिणाम करणारा ठरेल. त्यामुळे कोणताही निर्णय घेताना सार्वजनिक हिताला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.
पुनावळेतील हा वाद आता केवळ एका भूखंडापुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर शहरातील सार्वजनिक जागा, शिक्षण व्यवस्था आणि नागरी विकासाच्या धोरणांवर व्यापक चर्चा सुरू करणारा मुद्दा ठरत आहे.
अशाच प्रकारच्या बातम्या तसेच नोकरीच्या संधी जाणून घेण्यासाठी व्हाट्स अँप ग्रुप जॉईन करा