मुळा-मुठा नदी सुधार प्रकल्पावर राज्य सरकार गंभीर; स्वतंत्र प्राधिकरणाच्या हालचालींनी चर्चेला वेग

मुळा-मुठा नदी सुधार प्रकल्पावर राज्य सरकार गंभीर; स्वतंत्र प्राधिकरणाच्या हालचालींनी चर्चेला वेग.पुणे शहराची जीवनवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या मुळा-मुठा नदीच्या प्रदूषणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. वाढते प्रदूषण, नदीपात्रातील अतिक्रमणे, अपूर्ण सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि नदी सुधार योजनेतील विलंब या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आता गंभीर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. नदी सुधार प्रकल्पांचे व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्याचा विचार सुरू असल्याची माहिती समोर आल्यानंतर प्रशासन, पर्यावरण तज्ज्ञ आणि नागरिकांमध्ये मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.मुळा-मुठा नदी सुधार प्रकल्पावर राज्य सरकार गंभीर; स्वतंत्र प्राधिकरणाच्या हालचालींनी चर्चेला वेग.

पुण्याची नदी की सांडपाण्याचा प्रवाह?

मुळा आणि मुठा या दोन नद्यांचा संगम पुणे शहरातून वाहतो. एकेकाळी पुण्याच्या सांस्कृतिक आणि पर्यावरणीय ओळखीचा भाग असलेल्या या नद्या आज मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषित झालेल्या दिसतात. शहरातील बहुतांश सांडपाणी प्रक्रिया न करता थेट नदीपात्रात सोडले जात असल्याने नदीचे पाणी काळवंडले आहे. अनेक ठिकाणी दुर्गंधी, जलवनस्पतींचा अतिरेक आणि पाण्यातील ऑक्सिजनची घट यामुळे नदीतील जैवविविधतेवरही गंभीर परिणाम झाला आहे.

पर्यावरण अभ्यासकांच्या मते, पुणे महानगरपालिका दररोज निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यापैकी मोठ्या प्रमाणातील पाणी पूर्णपणे प्रक्रिया करू शकत नाही. त्यामुळे नदी सुधार प्रकल्पांवर कोट्यवधी रुपये खर्च होऊनही प्रत्यक्ष स्थितीत फारसा बदल दिसून आलेला नाही.

पुनावळेतील शाळेच्या भूखंडावरून वाद; नागरिकांचा तीव्र विरोध, “महापालिकेचीच शाळा उभारावी”ची मागणी

स्वतंत्र प्राधिकरणाचा प्रस्ताव

राज्य सरकार आता मुळा-मुठा नदीसाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्याच्या विचारात आहे. या प्राधिकरणामार्फत नदीसंबंधित सर्व प्रकल्प, निधी, पर्यावरणीय परवानग्या आणि अंमलबजावणी यांचे केंद्रीकृत नियोजन केले जाईल, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.

सध्या नदी सुधार प्रकल्पांमध्ये पुणे महानगरपालिका, राज्य सरकार, पर्यावरण विभाग, जलसंपदा विभाग आणि केंद्र सरकारच्या विविध संस्थांचा सहभाग आहे. मात्र विविध विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याने अनेक प्रकल्प रखडल्याची टीका सातत्याने होत आहे. त्यामुळे स्वतंत्र यंत्रणा उभारून निर्णयप्रक्रिया वेगवान करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात आहे.

नदी सुधार की नदी सुशोभीकरण?

मुळा-मुठा नदी प्रकल्पावरून सर्वात मोठा वाद “नदी सुधार” आणि “नदी सुशोभीकरण” या दोन संकल्पनांवरून सुरू आहे. प्रशासन नदीकाठ सुशोभित करणे, सायकल ट्रॅक, वॉकवे, हरित पट्टे आणि पर्यटन सुविधांवर भर देत असताना पर्यावरणवादी संघटनांनी मात्र या मॉडेलवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

पर्यावरण कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, नदी स्वच्छ नसताना केवळ सौंदर्यीकरणावर खर्च करणे चुकीचे आहे. “प्रथम नदीत जाणारे सांडपाणी थांबवा, नंतर सुशोभीकरण करा,” अशी स्पष्ट भूमिका अनेक संघटनांनी घेतली आहे.

इंधन बचतीच्या मुद्द्यावर पुण्यात अनोखे आंदोलन;वसंत मोरे घोड्यावरून महापालिकेत दाखल

त्यांच्या मते, शहरातील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांची क्षमता वाढविणे, जुन्या ड्रेनेज लाईन्स दुरुस्त करणे, अनधिकृत नाले बंद करणे आणि औद्योगिक प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवणे ही प्राथमिक गरज आहे. अन्यथा नदी प्रकल्प फक्त कागदोपत्री राहतील, अशी टीका होत आहे.

नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न

नदी प्रदूषणाचा प्रश्न आता केवळ पर्यावरणापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. नदीलगतच्या भागांमध्ये डासांचे प्रमाण वाढणे, दुर्गंधीमुळे होणारा त्रास आणि दूषित पाण्याचा भूजलावर होणारा परिणाम यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावरही परिणाम होत असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.

विशेषतः पावसाळ्यात नदीपात्रातील कचरा आणि प्रदूषणामुळे पूरस्थिती अधिक गंभीर बनत असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. त्यामुळे नदी स्वच्छता आणि पूरनियंत्रण या दोन्ही गोष्टी आता एकत्रितपणे हाताळण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

राजकीय आणि प्रशासकीय आव्हान

मुळा-मुठा नदी प्रकल्प हा पुण्यातील सर्वात मोठ्या नागरी प्रकल्पांपैकी एक मानला जातो. हजारो कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोपही सुरू आहेत. विरोधकांनी प्रकल्पातील खर्च, निविदा प्रक्रिया आणि पर्यावरणीय परिणामांबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

दरम्यान, राज्य सरकारकडून स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्याच्या हालचालींमुळे प्रकल्पाला नवी दिशा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र नागरिक आणि पर्यावरण अभ्यासकांचे मत स्पष्ट आहे — “नदी खऱ्या अर्थाने स्वच्छ झाली, तरच प्रकल्प यशस्वी मानला जाईल.”

पुणेकरांसाठी मुळा-मुठा ही केवळ नदी नसून शहराच्या अस्तित्वाशी जोडलेली जीवनरेषा आहे. त्यामुळे आता सरकार आणि प्रशासनाने केवळ घोषणांवर न थांबता प्रत्यक्ष कृतीतून नदी पुनरुज्जीवनाचे चित्र उभे करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

अशाच प्रकारच्या बातम्या तसेच नोकरीच्या संधी जाणून घेण्यासाठी व्हाट्स अँप ग्रुप जॉईन करा

Shere me